लखनऊ: अगले तीन महीने में बिल्डरों ने लोगों को घर का कब्जा नहीं दिया तो जेल की हवा खानी होगी. सीएम सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए सख्त आदेश दिए हैं. उनका आदेश है कि नोएड़ा, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद में 50 हज़ार लोगो को अगले तीन महीने में फ्लैट्स दे दिए जाएं. हालांकि सीएम योगी के आदेश सख्ती की बातों तक ही सिमट जाते हैं बाद में अमल कम ही हो पाता है. ये फ्लैट उन 50 हज़ार लोगों को दिए जाने हैं जिन्होंने बिल्डर्स को पैसे दे दिए हैं. अगर बिल्डर्स ने तीन महीने में 50 हज़ार फ्लैट्स नहीं दिए तो सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगी और जुर्माना भी वसूलेगी.
हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद के बिल्डरों की मीटिंग बुलाई थी. मीटिंग में नोएडा ,ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद विकास प्राधिकरणों के अफसर भी मौजूद थे. सरकार ने बिल्डरों से कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में करीब एक लाख लोग फ्लैट की कीमत का 60 से 95 फीसदी पैसा दे चुके हैं लेकिन उन्हें फ्लैट नहीं मिल रहा वो परेशान है. अब बिल्डरों को तीन महीने में 50 हज़ार फ्लैट तैयार करके देने होंगे. मीटिंग में सीएम योगी ने कहा कि अभी तक सरकार ने बिल्डरों के खिलाफ 13 मुकदमे लिखवाए हैं. अब सरकार इन तीनों जगह एक एक्सपर्ट कमेटी बना रही है जो बिल्डर्स और बायर्स के बीच आ रही दिक्कतों पर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी.
2 माह में रिपोर्ट
तीनों प्राधिकरण अपनी-अपनी एजेंसी बनाएंगे. एजेंसी अपनी रिपोर्ट 2 माह में देंगी. एजेंसी फ्लैट आबंटन में आने वाली तकनीकी ,कानूनी दिक्कतों को दूर कराएगी. जो बिल्डर्स आबंटन समय पर नहीं करेंगे, सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी. सरकार बिल्डर्स का ऑडिट भी कराएगी. गौरतलब है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट के लिए बुकिंग करा चुके लोगों को बिल्डर कई सालों से आबंटन नहीं कर रहे हैं.
खुद करेंगे
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में ग्राहकों को फ्लैट न दिए जाने की शिकायत के समाधान के लिए सीएम ने संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में में तीन सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया था. इसमें खन्ना के अलावा सतीश महाना और सुरेश राणा भी शामिल हैं. गर्ग के मुताबिक, सीएम आदित्यनाथ ने कहा है कि वह खुद भी इस मामले की मॉनिटरिंग करेंगे.