नयी दिल्ली: ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग में ज्यादातर बैंक के कार्डो के इस्तेमाल पर रोक की खबर को IRCTC ने गलत बताया है. कल शुक्रवार को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था IRCTC ने SBI और ICICI सहित कुछ बैंकों के कार्ड को बैन कर दिया है. इस बीच आज IRCTC ने ट्वीट कर इन खबरों को गलत बताया है.
IRCTC ने बयान जारी कर कहा कि सोशल मीडिया पर कल खबरें चलायी गयी कि कुछ बैंकों के डेबिट कार्ड नहीं स्वीकार नहीं किये जायेंगे. इस तरह की खबर पूरी तरह से गलत है और किसी कार्ड पर रोक नहीं लगायी गयी है. मज़ेदार बात ये हैं कि जिस ट्वीट में आईआरसीटीसी ने इसकी खंडन किया उसी के कमेंट में कई उपभोक्ताओं ने इसकी सचाई भी खोल दी. अभी एन्ड ऑल्वेज नामके एक शख्स ने लिखा मैंने एसबीआई कार्ड से टिकट कराना चाहा लेकिन नहीं हुआ.
इसके बाद अनुराग कनोजिया ने बताया कि वो बैंक ऑफ बड़ोदा के कार्ड से अपने लैपटॉप पर टिकट बुक नहीं करवा पाए. मजेदार बात ये हैं कि आईआरसीटी के पास इसका जवाब नहीं था . लेकिन रेल मंत्रालय ट्विट के बीच में कूद पड़ा. उसने कई तरीके बताए. समझा जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के आने के बाद दबाव में आईआरसीटीसी को ये कदम उठाना पड़ा.
दर असल आइआरसीटीसी और बैंकों के बीच सुविधा शुल्क के बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ गया है. इसे देखते हुए IRCTC ने कुछ बैंकों के कार्ड पर बैन लगाने का फैसला लिया है. गौरतलब है कि IRCTC ने इस साल की शुरुआत में बैंकों से सुविधा शुल्क की राशि को बराबर-बराबर बांटने के लिए कहा था. हालांकि बैंकों का आरोप है कि IRCTC शुल्क की पूरी राशि खुद ही रखना चाहता है. इस मुद्दे को लेकर भारतीय बैंक एसोसिएशन और IRCTC के बीच बातचीत भी बेनतीजा रही.
बताते चलें कि नोटबंदी के दिनों में आइआरसीटीसी ने सुविधा शुल्क 20 रुपये घटा दिया था. इस पूरे मामले पर बैंकों की दलील यह है कि सामान्य तौर पर जो मर्चेंट होता है वह संबंधित बैंक को पैसा देता है. लेकिन आइआरसीटीसी ने आज तक पैसे नहीं दिये. इसलिए हम लोग ग्राहकों से वह चार्ज वसूल रहे हैं. यह काफी वर्षों से यूं ही चला आ रहा है. कार्ड से पेमेंट लेने के लिए जो मर्चेंट बैंक की सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एक चार्ज बैंकों को देना होता है. मालूम हो कि मौजूदा समय में बैंकों को 1000 रुपये तक के कार्ड ट्रांजैक्शन पर 0.25 प्रतिशत और 1000 से 2000 रुपये के ट्रांजैक्शन पर 0.5 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट अमाउंट वसूलने की अनुमति है. ज्यादा रकम के ट्रांजैक्शन पर 1 प्रतिशत तक एमडीआर लगाया जाता है.
फिलहार रेल मंत्रालय ने ये ऑप्शन लोगों को दिया है. इस ऑप्शन से आप सभी बैंकों के कार्ड के ज़रिए भुगतान कर सकते हैं.
