पाच साल में दस लाख करोड़ रुपये डूबत खाते में डाले गए
इसमें से बैंक सिर्फ 13 परसेंट निकवर करने में ही कामयाब हो पाए
बैंकों के एनपीए कम करने का ये तरीका निकाला गया
loans, by Rs 10,09,510 crore ($123.86 billion)
इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी . इस जानकारी में आरबीआई ने ये जानकारी दी
wipe out 61 per cent of India’s estimated gross fiscal deficit of Rs 16.61 lakh crore for 2022-23,
कुल लोन का 5.9 प्रतिशत यानी सात लाख उनतीस हजार तीन सौ 88 करोड़ रुपये पांच साल में बैंको ने डूबत खाते में डाल दिया.
बैंकों की संपत्ति से बाहर हो जाता है ये पैसा
टैक्स में प्रोफिट में से ये रकम घट जाती है.
A loan becomes an NPA when the principal or interest payment remains overdue for 90 days.
The reduction in NPAs due to write-offs was Rs 13,22,309 crore in the last ten years, the RBI said. “Data is as reported by the banks,” the RBI said in its RTI reply.
सबसे ज्यादा पैसा सरकारी बैंकों ने डूबत खाते में डाला जो कि कुल जमाका 73 परसेंट है. यानी Rs 734,738 crore
“The recovery process can take years. It’s spread over many years,” Agarwal said.
State Bank of India was Rs 2,04,486 crore in the last five years,
Punjab National Bank Rs 67,214 crore and
Bank of Baroda Rs 66,711 crore.
Among private banks, ICICI Bank’s reduction in NPAs due to write-offs was Rs 50,514 crore.
नेशनल असेट्स रिस्ट्र्क्चर कंपनी
दो लाख करोड़ रुपये के बेड असेट्स खरीदने थे
इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड
51 परसेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स
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