मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सुविधा बहाल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। राज्य सरकार ने कहा है कि स्थिति निरंतर बदल रही है और इस समय आदेश के पालन में मुश्किलता हो सकती है। मणिपुर हिंसा मामले पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सरकारी प्रतिनिधि ने स्थिति में सुधार दिखाया है और अफवाहों से बचने की आवश्यकता बताई है।
चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा है कि उन्हें इस रिपोर्ट को देखकर अपनी सलाह दें। उन्होंने बताया कि कल ही सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ वकील ने मांग की है कि UN रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड पर लिया जाए ताकि मणिपुर में हो रही घटनाओं को समझने में मदद मिले।
चीफ जस्टिस ने बताया है कि वे भी अपनी बात रखने का मौका पाएंगे। कोर्ट को सामान्य स्थिति की बहाली में योगदान देने की इच्छा रखते हैं। मणिपुर ट्राइबल फोरम के वकील ने कहा है कि सरकार के संरक्षण में कुकी आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने उन्हें रोकते हुए कहा है कि कानूनी कार्यवाही सरकार का काम है और सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं चला सकता। उन्होंने कल होने वाली सुनवाई में जनता की सहायता के बारे में सलाह मांगी है। मणिपुर में इंटरनेट सुविधा के मामले पर भी कल ही सुनवाई होगी।