#Dharavi क्या Adani के हाथ से निकलने वाला है, Supreme Court में क्या हुआ
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मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना, जो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी को विकसित करने के लिए बनाई गई है, इस समय विवादों में घिरी हुई है। इस पर आरोप है कि अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर किया गया।
2019 में, दुबई की Seclink Technology Corporation (STC) ने ₹7,200 करोड़ की सबसे ऊंची बोली लगाकर यह टेंडर जीता। लेकिन 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने यह टेंडर रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि रेलवे की जमीन को लेकर कानूनी दिक्कतें थीं। इसके बावजूद, अगले दो साल तक कोई नई टेंडर प्रक्रिया नहीं शुरू की गई।
2022 में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार बनी, जिसे भाजपा का समर्थन मिला। इसके तुरंत बाद, नवंबर 2022 में नया टेंडर जारी किया गया और अडानी समूह ने ₹5,069 करोड़ की बोली लगाकर इसे जीत लिया—जो कि STC की बोली से कम थी।
जुलाई 2023 में सरकार ने आधिकारिक रूप से अडानी को यह प्रोजेक्ट सौंप दिया, जिससे यह आरोप लगने लगे कि टेंडर की शर्तों को अडानी के पक्ष में बदला गया और अन्य कंपनियों को बाहर करने के लिए डिजाइन किया गया।
STC ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन दिसंबर 2023 में कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद, कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और कहा कि वह अपनी बोली को 20% बढ़ाकर ₹8,640 करोड़ करने को तैयार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना को रोकने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि काम पहले ही शुरू हो चुका है।
Mumbai’s Dharavi Redevelopment Project, aimed at developing Asia’s largest slum, is currently embroiled in controversy. It is alleged that the tender process was manipulated to benefit the Adani Group.
In 2019, Dubai-based Seclink Technology Corporation (STC) won the tender with the highest bid of ₹7,200 crore. However, in 2020, the Maharashtra government canceled the tender, citing legal issues related to railway land. Despite this, no new tender process was initiated for the next two years.
In 2022, there was a major political shift in Maharashtra. A new government was formed under the leadership of Eknath Shinde, with support from the BJP. Soon after, in November 2022, a new tender was issued, and the Adani Group won it with a bid of ₹5,069 crore—lower than STC’s previous bid.
In July 2023, the government officially awarded the project to Adani, leading to allegations that the tender conditions were altered in Adani’s favor and designed to exclude other companies.
STC challenged this decision in the Bombay High Court, but in December 2023, the court dismissed their petition. Subsequently, the company appealed to the Supreme Court, stating that it was willing to increase its bid by 20% to ₹8,640 crore. However, the Supreme Court refused to halt the project, stating that work had already commenced.
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