केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने एलान किया है कि अब भारत में 5000 रुपये से ज्यादा के लेनदेन ऑनलाइन नहीं किए जा सकेंगे. केन्द्र सरकार ने फैसला किया है कि अब से सभी ऐसे भुगतान सरकार ई पेमेन्ट के जरिए ही करेगी.
सरकार के नये फैसले का असर ठेकेदारों. गारंटी देने वालों. सप्लायर्स और सरकारी इंस्टीट्यूशन्स पर पडेगा. वित्तमंत्री के मुताबिक इस फैसले की जानकारी सभी विभागों और मंत्रालयों को भेज दी गई है.
नये फैसले का मतलब साफ है कि सरकार से होने वाले भुगतान अगर 5000 से ज्यादा रकम के हैं तो नकदी में नहीं होंगे. और जिन विभागों में अभी कैशलेस भुगतान करने के इंतजाम नहीं हैं उनके भुगतान लटक जाने भी खतरा पैदा हो गया है.